२०८३ बैशाख १३,
दीक्षा राई, काठमाडौँ ।
वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले देशलाई संघीय, लोकतान्त्रिक र समावेशी राज्यको रूपमा पुनःसंरचना गर्यो । दशकौं लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षस्वरूप आएको यो संविधानले राज्यका सबै तहमा सबै जाति, समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समान राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक लक्ष्य बोकेको देखिन्छ । तर सोहि संविधानपछिको प्रतिनिधिसभाको ३ निर्वाचनलाई हेर्दा के साँच्चै समान प्रतिनिधित्व छ त ?
संविधानको प्रस्तावना र विभिन्न धाराहरूमा समावेशीता केवल राजनीतिक नारा नभई राज्य सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गरिएको छ । विशेषगरी धारा १८ मा समानताको हक अन्र्तगत उपधारा ३ मा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, सीमान्तकृत, पिछडिएका वर्गका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर संविधान जारी भएपछि सम्पन्न भएका तीन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन—२०७४, २०७९ र २०८२—को समग्र परिणामलाई हेर्दा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवहारिक अवस्था अपेक्षा अनुसार गतिशील देखिँदैन । विशेषगरी तीन निर्वाचनको तथ्याङ्कीय प्रवृत्ति पूर्वी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी किराती समूह भित्रका राई र लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्वलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा एउटा स्पष्ट तर सूक्ष्म प्रवृति देखिन्छ—तीव्र वृद्धि पनि छैन, निरन्तर गिरावट पनि छैन, बरु स्थिरता भित्र सानो उतारचढाव मात्र छ । २०८२ को आम निर्वाचनबाट राष्ट्रि«य पार्टीका प्रमुखको रुपमा श्रम संस्कृति पार्टीेबाट हर्कराज राई उदय भएको छ ।
यस भन्दा अगाडी राष्ट्रिय पार्टीको प्रमुखका रुपमा राजेन्द्र लिङ्देन लिम्बु एक जना मात्रै थिए ।
संघीय अभ्यासको सुरुवात २०७४ निर्वाचन
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेपालको संघीय संरचना कार्यान्वयनपछिको पहिलो निर्वाचन थियो । यो निर्वाचनलाई संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रको पहिलो व्यवहारिक परीक्षणका रूपमा हेरिएको थियो ।
यस समयमा राजनीतिक दलहरूमा समावेशीता देखाउने दबाब उच्च थियो । नयाँ संविधानको प्रभाव, जनअपेक्षा र संक्रमणकालीन राजनीतिक वातावरणले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न दलहरूलाई केही हदसम्म बाध्य बनाएको थियो ।
राई–लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व यस निर्वाचनमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको थियो । प्रत्यक्ष तर्फ १० जना र समानुपातिक प्रणलीमार्फत ४ जना गरी १४ जना सांसदको प्रतिनिधित्व भएको थियो ।
त्यो समय राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार “उच्च समावेशी अपेक्षाको चरण” थियो । दलहरूले सामाजिक सन्तुलन देखाउने प्रयास गरेका थिए ।
दोस्रो परीक्षण २०७९ निर्वाचन
२०७९ सालको निर्वाचनलाई समावेशी लोकतन्त्रको दोस्रो ठूलो परीक्षणका रूपमा हेरिएको थियो । पहिलो निर्वाचनपछि अब समावेशीता स्थायी रूपमा संस्थागत हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर परिणामले राई–लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्वमा अझ केहि गिरावट देखियो, विशेषगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट ६ जना र समानुपातिक प्रणलीमार्फत ७ जना गरी जम्मा १३ जनाको प्रतिनिधित्व रह्यो ।
२०७४ सालको आम निर्वाचनको तुलनामा प्रत्यक्ष तर्फ संख्या घटेको र समानुपातिक तर्फ केहि बढेको देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारको जित सुनिश्चित गर्न संगठन, आर्थिक स्रोत, पार्टी संरचना र क्षेत्रीय प्रभाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यी सबै पक्षमा ठूला दल र स्थापित नेताहरूको वर्चस्व कायम रहँदा साना समुदायका उम्मेदवारहरूलाई चुनौती थपियो । तर उनीहरूको प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपमा हराएन् । यो चरणलाई पूर्ण गिरावट होइन, बरु प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक संरचनाको स्वाभाविक परिणामका रूपमा भएको देखिन्छ ।
जेन्जी आन्दोलन र २०८२ को आम निर्वाचन
२०८२ भदौ २३ र २४ जस्ले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोडमा पुर्यायो । निरन्तरको अस्थिरता, बढ्दो भ्रष्टचार, बेरोजगारी, बेथितीको कारण युवा पुस्ताको आक्रोस सडकमा जेन्जी आन्दोलनको रुपमा सडकमा छछल्कियो । जसको भेलले २४ घण्टा नबित्दै भदौ २४ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । देश नेतृत्व विहिन बन्न पुग्यो । २०८२ भदौ २७ गते जेन्जी आन्दोलन नेतृत्वबाट पुर्व प्रधान न्यायधिश शुशिला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा चयन गर्यो । अन्तरिम सरकारको मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्री सहित १६ जनाको मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो । उक्त अन्तरिम सरकारको मुख्य काम थियो ६ महिना भित्र निर्वाचन गराउनु ।
२०८४ मा हुनु पर्ने नियामित निर्वाचन जेन्जी आन्दोलन कै कारण २०८२ मा नै गर्नुु भयो । अन्ततः ६ महिनाकोे अवधि भित्र फागुन २१ मा तोकिएको मितिमा नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
यहि जसले पुराना राजनीतिक दल र अधिकांश स्थापित नेताहरु बढारिन पुगे भने रास्वपाको दुई नजिकको सरकार बन्यो । पुराना स्थापित नेता र दलहरु पछाडी पार्दै नयाँ दल र नयाँ पुस्ता स्थापित भए ।
निरन्तरता र स्थिरताः २०८२ निर्वाचन
२०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले अघिल्लो निर्वाचनमा देखिएको गिरावटलाई निरन्तरता दिएन । बरु, राई–लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व संख्यात्मक रुपमा करिब उस्तै स्तरमा कायम रह्यो । तर राष्ट्रि«य पार्टीको प्रमुखको रुपमा नयाँ श्रम संस्कृति पार्टीेबाट हर्कराज राई सांसद बने । २०८२ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ ३ र समानुपातिक तर्फ ४ सिट प्राप्त गरेको छ । जसमा प्रत्यक्ष तर्फ तिनै जना राई समुदायबाट हर्कराज राई सुनसरी– १, ध्रुवराज राई भोजपुर र आरेन राई खोटाङबाट निर्वाचित भए । समानुपातिक तर्फ लिम्बु समुदायबाट पुर्णप्रसाद लिम्बु रहेका छन् भने अन्य तीन फरक समुदायबाट सांसद बनेका छन् । समानुपातिक तर्फ मधेसी महिला क्लस्टरबाट सांसद बनेकी रुवी कुमारी ठाकुर भने २०८२ चैत्र २७ गते उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएकी छन् ।
रास्वपा सभापति रवीले राई र लिम्बुको प्रतिनिधित्व नहुँदा मागे माफी
२०८२ को निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको रास्वपाबाट भने राई र लिम्बुको प्रतिनिधित्व भएको छैन । यो विषयमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले माफी नै मागेका छन् ।
पार्टीले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पार्टीबाट राई र लिम्बु समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकोमा माफी मागेका हुन् ।
‘म दुःखका साथ क्षमायाचना गर्दै भन्छु, हाम्रो पार्टीभित्र राई, लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व यसपटक प्रतिनिधिसभामा हुन सकेन,’ लामिछानेले भनेका छन्, ‘म सभापतिको हैसियतमा क्षमा माग्दै भन्छु, आगामी दिनमा समावेशीताको यो महत्त्वपूर्ण कडीलाई प्राथमिकताका साथ अघि राख्नेछु ।’
नेपालमा राई–लिम्बुको जनसंख्या कति ?
नेपालको पछिल्लो जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ । जसमा राई समुदायको कुल जनसंख्या ७ लाख ५८ हजार ६ सय ३० जना (२.६ प्रतिशत) र लिम्बु समुदायको जनसंख्या ४ लाख १४ हजार ७ सय ४ जना (१.४३ प्रतिशत) रहेको छ । यो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने राई–लिम्बुको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व भने तुलनात्मक रुपमा बलियो नै मान्न सकिन्छ ।
तर राई–लिम्बुको बाहुल्यता रहेको कोशी प्रदेशको जनसंख्यालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने कोशी प्रदेशमा कुल जनसंख्या ४९ लाख ६१ हजार ४ सय १२ रहेको छ । यो देशको कुल जनसंख्याको १५.८ प्रतिशत हुन जान्छ । जसमा कोशी प्रदेशको जनसंख्यामा राई लिम्बुको जनसंख्या १९.२ प्रतिशत हुन आउछ ।
तीन निर्वाचनलाई एकसाथ राखेर हेर्दाः
२०७४ सालमा राई–लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत राम्रो थियो।
२०७९ सालमा सानो गिरावट देखियो ।
२०८२ सालमा पुनः स्थिरता कायम रह्या, पार्टी प्रमुख स्थापित भयो ।
यसले समग्र रूपमा कुनै तीव्र वृद्धि वा गिरावट नभई स्थिरता भित्र सीमित उतारचढाव मात्र रहेको देखाउँछ ।
राई-लिम्बु प्रतिनिधित्वको बिषय चुनाबी हारजितसंग मात्र सिमित छैन, यो दलगत संरचना, टिकट वितरण र निर्वाचन प्रणालीसंग पनि जोडिएको छ ।
समावेशीताः उपस्थिति मात्र कि प्रभाव?
राई–लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्वलाई केवल संख्या आधारमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । संसदमा उपस्थिति हुनु एउटा पक्ष हो, तर नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नु अर्को पक्ष हो । वर्तमान अवस्थाले देखाउँछ कि उपस्थिति कायम भए पनि प्रभाव सीमित छ ।
संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको आधार तयार गरे पनि व्यवहारमा यसको विस्तार सुस्त देखिन्छ । राई–लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्वको प्रवृत्तिले यही यथार्थ उजागर गर्छ ।
यो अवस्था न त पूर्ण असफलता हो, न त पूर्ण सफलता । बरु यो एक अधुरो संस्थागत रूपान्तरण हो, जहाँ प्रणाली बनाइएको छ तर यसको प्रभाव विस्तार सीमित छ ।
संरचनात्मक कारणः किन स्थिरता ?
पहिलो, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली
यो प्रणालीमा जित सुनिश्चित गर्न संगठन, आर्थिक स्रोत, पार्टी संरचना र पहुँच निर्णायक हुन्छ। यी सबै पक्षमा ठूला दल र प्रभावशाली उम्मेदवारको वर्चस्व रहँदा साना समुदायको प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ।
दोस्रो, समानुपातिक प्रणालीको सीमितता
यद्यपि यसले समावेशीता सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको हो, तर अन्तिम सूची तयार गर्ने अधिकार राजनीतिक दलहरूको हातमा रहन्छ। यसले गर्दा वास्तविक सामाजिक प्रतिनिधित्व भन्दा दलगत प्राथमिकता निर्णायक बन्छ।
तेस्रो, टिकट वितरणको राजनीति ।
दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा अझै पनि “जित्ने सम्भावना” लाई प्राथमिकता दिन्छन्। यसले विविधता र समावेशीता भन्दा चुनावी रणनीति हावी बनाउँछ।
राई-लिम्बु प्रतिनिधित्वको बिषय चुनाबी हारजितसंग मात्र सिमित छैन, यो दलगत संरचना, टिकट वितरण र निर्वाचन प्रणालीसंग पनि जोडिएको छ ।
राई-लिम्बु प्रतिनिधित्व कम हुनुमा किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष गोबिन्द आङ्बुङ यसो भन्छन।
“सांसद पदमा हाम्रो प्रतिनिधित्व घटे पनि हाम्रो अस्तित्वको लागि सकारात्मक पाटो चाही रातदिन हुर्कदैछ भन्ने बुज्नु पर्छ ।”
स्थिर समावेशीता: अधुरो विस्तार
तीन निर्वाचनको समग्र विश्लेषणले एउटा स्पष्ट निष्कर्ष दिन्छ; राई–लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व घटेको छैन, तर बढेको पनि छैन ।
यो स्थिरता आफैंमा एक प्रकारको सकारात्मक संकेत हो, किनकि कुनै ठूलो गिरावट देखिएको छैन । तर अर्को पक्षमा, यो स्थिरता नै चुनौती पनि हो, किनकि समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्य केवल उपस्थिति होइन, निरन्तर विस्तार हो ।
अन्ततः प्रश्न अझै उस्तै छ – समावेशीता केवल संसदमा पुग्ने अधिकार हो, कि त्यसलाई निरन्तर विस्तार गर्ने राजनीतिक प्रक्रिया रु जबसम्म प्रतिनिधित्व संख्या मात्र होइन, प्रभाव र पहुँचमा पनि वृद्धि हुँदैन, तबसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्र पूर्ण रूपमा स्थापित भएको मान्न सकिँदैन ।